१० ऑक्टोबर २०२०,
हाथरसच्या घटनेत पोलिसांच्या कार्यवाहीवर निर्माण झालेल्या प्रश्नचिन्हाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात केंद्रानं आता राज्यांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. ही नियमावली जाहीर करताना केंद्रानं म्हटल की, “महिला सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करताना पोलीस यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळं योग्य प्रकारे न्याय मिळू शकत नाही.”

उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे दलित मुलीवर झालेल्या सामुहिक बलात्कार आणि मृत्यू प्रकरणात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याने देशभरात उत्तर प्रदेश सरकार आणि पोलिसांविरोधात उद्रेक झाला होता. यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तीन पानाची नवी सविस्तर नियमावली तयार केली आहे.

गृह मंत्रालयानं यात म्हटलं की, “सीआरपीसीमध्ये उल्लेख केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर नोंदवणे अनिवार्य आहे. महिलेवर लैंगिक अत्याचारासह इतर गंभीर गुन्हा संबंधित पोलीस स्टेशनच्या हद्दीबाहेर घडला असला तरी कायदा पोलिसांना ‘झिरो एफआयआर’ आणि ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचा अधिकार देतो. कायद्यांतील कडक तरतुदी आणि विश्वास टिकवण्यासाठी इतर पावलं उचलण्याशिवाय पोलीस जर अनिवार्य प्रक्रियेचे पालन करण्यास अयशस्वी ठरले तर देशाच्या फौजदारी न्यायप्रणालित योग्य न्याय देण्यात बाधा निर्माण होते.” द हिंदूने याबाबत वृत्त दिले आहे.

VERO MODA Cotton a-line Dress

त्यामुळे अशा प्रकारच्या त्रृटी समोर आल्यानतंर त्याची पडताळणी करुन तात्काळ संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्याविरोधात कडक कारवाई करण्यात यायला हवी, असेही राज्यांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाठवलेल्या नव्या नियमावलीमध्ये म्हटल आहे.

काय म्हटलंय केंद्राच्या नव्या नियमावलीमध्ये…..

– ज्ञात गुन्ह्यांच्या स्थितीत एफआयआर नोंदविली जाणं अनिवार्य आहे. कायद्यात ‘झिरो एफआयआर’चंही तरतूद आहे

– आयपीसी कलम १६६ ए(सी) नुसार, एफआयाआर नोंदविण्यास टाळटाळ केल्यास अधिकाऱ्याला शिक्षेची तरतूद आहे

– सीआरपीसीच्या कलम १७३ नुसार बलात्काराशी संबंधित प्रकरणांत दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं यासाठी एक ऑनलाईन पोर्टलही बनवलं आहे जिथे प्रकरणांची मॉनिटरिंग होऊ शकते. Investigation Tracking System for Sexual Offences (ITSSO) असं या पोर्टलचं नाव आहे.

– सीआरपीसीच्या कलम १६४ ए नुसार, बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची सूचना मिळाल्याननंतर २४ तासांच्या आत पीडितेच्या सहमतीनं एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर मेडिकल तपासणी करेल

– इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टच्या कलम ३२ (१) नुसार, मृत व्यक्तीच्या जबाबाचा चौकशीत महत्त्वाची असेल

– ‘फॉरेन्सिक सायन्स सर्व्हिसेस डायरेक्टरेट’नं फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करणे तसंच स्टोअर करण्याच्या गाईडलाईन्स बनवल्या आहेत. त्यांचं पालन आवश्यक आहे

– पोलिसांनी या कायद्याचं पालन केलं नाही तर पीडितांना न्याय मिळू शकणार नाही. बेजबाबदारपणा समोर आला तर अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कठोरात कठोर कारवाई व्हायला हवी.

आमच्याशी संपर्क साधा
Call Now