८ ऑक्टोबर २०२०,
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पोलिसांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह अन्य 69 जणांना क्लीन चिट दिली आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक अपराध आणि अन्वेषण विभागानं कोर्टात अहवाल सादर केला आहे. एक वर्षांपूर्वी अजित पवार यांच्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक घोटाळा प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र अजित पवार यांच्याविरोधात कोणतेही ठोस पुरवे न मिळाल्याने खटला चालू शकत नाही असं कोर्टात सादर करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटलं आहे.

ईओडब्ल्यूला एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. आरोप होता महाराष्ट्र राज्य सरकारी बँक घोटाळ्यामुळे 25,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झालं. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) देखील मनी लाँन्ड्रींग प्रकरणानं देखील गुन्हा दाखल केला होता आणि अजित पवार यांचा देखील जबाब नोंदवून घेण्यात आला होता.

आता EOWने तपासणी विभागाला क्लोजर कॉपीदेखील पाठवली .पोलीस अधिकाऱ्याच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सोमवारी ईडीने क्लोजर रिपोर्टला कोर्टात विरोध केल्याची माहिती मिळाली आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला होता. या तपासात 34 बँक शाखांमध्ये 1 वर्ष तपासणी करण्यात आली. या दरम्यान हजारोंच्या संख्येत कागदपत्र आणि ऑडिट रिपोर्टची तपासणी करण्यात आली. 100 हून अधिक लोकांची चौकशी देखील करण्यात आली. मात्र यामध्ये कोणतेही पुरावे मिळू शकले नाहीत.

मुंबई मिररनं दिलेल्या वृत्तानुसार एका अधिकाऱ्याने अजित पवार हे बँकेशीसंबंधित कोणत्याही बैठकीला अथवा मिटिंगमध्ये सहभागी झाले नव्हते. निविदा प्रक्रियेत त्यांनी कोणतीही भूमिका निभावली याचेही कोणतेही पुरावे न सापडल्यामुळे अखरे त्यांना क्लीन चिट मिळाली आहे.

2015 साली अॅक्टिव्हिस्ट सुरिंदर अरोरानं EOWमध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती आणि त्यानंतर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. या प्रकरणाचा वर्षभर तपास केल्यानंतरही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे मिळू शकले नाहीत. त्यामुळे अजित पवार यांच्यासह 69 जणांना EOW आणि मुंबई पोलिसांकडून क्लीन चिट देण्यात आली असल्यानं मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आमच्याशी संपर्क साधा
Call Now